रेशीम उत्पादन हा शेतीला पूरक व्यवसाय आहे. दुग्ध व्यवसाय व पोल्ट्री व्यवसायाप्रमाणेच हा व्यवसायही अत्यंत कमी खर्चात व शेतकऱ्यांना उपलब्ध साहित्याने करता येतो. नवीन तुती लागवड पद्धत आणि नवीन किट-पालन पद्धतीमुळे कमी श्रमात हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर शक्य होतो. घरातील लहान थोर व्यक्तींचा या व्यवसायात उपयोग होऊ शकतो. शेतकऱ्यांना कमीत कमी वेळेत महिनाभरात जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळू शकते. सरकारने स्थिर वस्तूंच्या खरेदीसाठी निश्चित किंमतीची हमी दिली आहे. कोणत्याही चांगल्या निचऱ्याच्या जमिनीत तुतीची लागवड करता येते. या पट्टा पद्धतीने लागवड केल्यास तुती लागवडीतून पाल्याचे उत्पादन वाढते. पट्टा पद्धतीत खूप कमी पाणी लागते. एक एकर उसामध्ये 3 एकर तुतीची लागवड करता येते. एकदा लागवड केल्यावर तुती 15 वर्षांपर्यंत जगू शकत असल्याने, दरवर्षी लागवड करण्याची गरज नसते त्यामुळे लागवडीचा खर्च इतर पिकांइतका वारंवार होत नाही. एप्रिल, मे महिन्यात पाणी नसले तरी तुती मरत नाहीत. पाणी मिळाल्यानंतर तुती पुन्हा जोमाने वाढतात.
आज शेतीमध्ये असे कोणतेही नगदी पीक नाही की जे, रेशीम कोकूनशिवाय अवघ्या 14 दिवसांत उत्पन्न देते. सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरीशिवाय मासिक उत्पन्न मिळू शकते. तसेच रविवारसारख्या महिन्यात चार दिवस सुट्टीचा आनंद घेता येतो. इतर कृषी पिकांप्रमाणे, त्याचे संपूर्ण आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत नाही. शेतकऱ्यांकडून कोष खरेदीची हमी शासनाने घेतली असून त्यांच्या सोयीसाठी आवश्यक ठिकाणी कोष खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. हा कोश शास्त्रोक्त पद्धतीने खरेदी केला जात असून त्याचा दर रु. 65/- ते रु.130/- प्रति किलो.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (POKRA) अंतर्गत फळबागा, वनीकरण, बांबू आणि तुती लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाते. शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेता यावे या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेला हा प्रकल्प वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड स्थिर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्य सरकारच्या माध्यमातून जागतिक बँकेच्या मदतीने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव या 15 जिल्ह्यांमध्ये 'पोकरा' प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. गावाच्या सीमेवर वृक्षारोपण आणि फळबागांची लागवड यासाठी खूप प्रभावी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पारंपारिक शेती पद्धतीतील बदलांसह हवामान बदलास कारणीभूत ठरणाऱ्या कर्ब वायूंचे स्थिरीकरण आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होते. अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थितीवर मात करून शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे शक्य आहे.
रेशीम उद्योग महाराष्ट्र 2023
| योजनेचे नाव | रेशीम उद्योग महाराष्ट्र |
|---|
| व्दारा सुरुवात | महाराष्ट्र सरकार |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| योजनेची तारीख | 2018-19 |
| लाभार्थी | राज्यतील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी |
| उद्देश्य | रेशीम उद्योगाव्दारे राज्यातील शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. |
| अधिकृत वेबसाईट | https://dbt.mahapocra.gov.in/ |
| विभाग | कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन |
| वर्ष | 2023 |
| श्रेणी | राज्य सरकार |
| अनुदान | सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना खर्चाच्या 75 टक्के व अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती करिता 90 टक्के अर्थ सहाय्य देय आहे. |
रेशीम उद्योग लाभार्थी पात्रता निकष
रेशीम शेतीसाठी लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी ज्यांच्या कुटुंबात किमान एक व्यक्ती तुती लागवड आणि संगोपनासाठी उपलब्ध आहे, यामध्ये अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी, दिव्यांग, महिला आणि त्याचप्रमाणे इतर पात्र शेतकरी या योजनेच्या अंतर्गत प्राधान्यक्रमानुसार पात्र आहेत.
- या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांकडे अशा प्रकारची जमीन असावी जिथे पाण्याचा निचरा मोठ्याप्रमाणात किंवा मध्यम प्रमाणात होतो
- तसेच लाभार्थ्यांना ज्या जमिनीत किंवा शेतजमिनीत तुतीची लागवड करावयाची आहे, त्या क्षेत्रात सिंचनासाठी व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेच्या अंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना किंवा शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योग उभा करावयाचा आहे त्यांना या उद्योगा संबंधित म्हणजे रेशीम अळीचे संगोपन आणि लागवडी पूर्वी व नंतर, प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे.
- या योजनेच्या संदर्भात जर लाभार्थ्यांनी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळविला असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- या योजनेच्या अंतर्गत एका परिवारातील एकाचा व्यक्तीला या योजनेच्या संबंधित फायदा देण्यात येणार आहे.
- त्यानंतर हा उद्योग सुरु केल्यानंतर कमीत कमी तीन वर्षे करणे आवश्यक राहील.
रेशीम उद्योग महाराष्ट्र आर्थिक अनुदान
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत रेशीम उद्योग या घटकासाठी दिलेल्या मापदांडानुसार सामान्य प्रवगातील लाभार्थींना 75% व अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती करता 90% अर्थ सहाय्य देण्यात येणार आहे.
| तपशील | एकक | मंजूर मापदांडानुसार खर्च (UNIT COST) | प्रकल्प अर्थ सहाय्याचे प्रमाण (मंजूर मापदांडानुसार) सर्वसाधारण (75 %) | प्रकल्प अर्थ सहाय्याचे प्रमाण (मंजूर मापदांडानुसार) अ.जाती / अ.जमाती (९0%) |
|---|
| तुती रोपे तयार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य | प्रती एकर | 1,50,000/- | 1,12,500/- | 1,35,000/- |
| तुती लागवड विकास कार्यक्रमांतर्गत सहाय्य | प्रती एकर | row2 col 3 | 37,500/- | 45,000/- |
| दर्जेदार कोष उत्पादनासाठी - कीटकसंगोपन साहित्य/ शेती अवजारे साहित्य पुरवठा सहाय्य आधुनिक मांउटेज (Rotary Mountages( सहित) | प्रती लाभार्थी | 75,000/- | 56,250/- | 67,500/- |
| कीटकसंगोपन गृह बाांधणीसाठी सहाय्य प्रती लाभार्थी | मॉडेल I (1000 चौ. फूट) | 1,68,639/ | 1,26,479/- | 1,51,775/- |
| मॉडेल II (600 चौ. फूट) | 95,197/- | 71,397/- | 85,677/- |
याव्यतिरिक्त बाल्य कीटकांच्या बागेची देखभालीसाठी मदत करणे, बाल कीटक संगोपन साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मदत करणे (Chawki Rearing Centre), मल्टीएंड रिलिंग मशीन (10 बेसीन) उभारणी, अॅटोमॅटिक रिलिंग मशीन (ARM) 200 एन्डस, रेशीम धाग्याला पीळ देणारे यंत्र (480 एन्डस) उभारणी, मास्टर रीलर्स आणि तंत्रज्ञ याांची सेवा पुरववणे इ. घटकांचा शेतकरी उत्पादक कंपनी/गटांना लाभ देता येईल. तुती लागवड, इतर साहित्य याबाबतचे तांत्रिक व आर्थिक मापदंड रेशीम संचालनालयाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे असून त्यामध्ये झालेले बदल प्रकल्पासाठी लागू राहतील.
.jpg)
.jpg)
.jpg)